परिवहन विभाग ने कहा, आवश्यक सामग्रियों की आपूर्ति बाधित न हो। नागरिक आपूर्ति विभाग ने भी दिए निर्देश।

भोपाल। त्योहारों के मौके पर प्रदेश में ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल से सरकार हरकत में आ गई है। कलेक्टरों को हर परिस्थिति से निपटने के लिए अलर्ट कर दिया गया है। परिवहन और खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि आवश्यक सामग्रियों की आपूर्ति बाधित नहीं होनी चाहिए।

इसके लिए जरूरी कदम उठाए जाएं। वहीं खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग की प्रमुख सचिव नीलम शमी राव ने कहा कि डीलरों को पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखना जरूरी है। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
डीजल के भाव में बढ़ोतरी को लेकर ट्रांसपोर्टर्स पांच अक्टूबर से हड़ताल पर हैं। इससे पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस सहित अन्य जरूरी वस्तुओं के परिवहन में समस्या सामने आ रही है। इससे त्योहार के मौके पर आवश्यक चीजों की कमी न हो जाए, इसको लेकर परिवहन और खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने कलेक्टरों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं।

प्रमुख सचिव राव ने कलेक्टरों से कहा कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत पेट्रोल, डीजल एवं गैस एजेंसी डीलरों के लिए आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखने की बाध्यता है। यदि किसी डीलर द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ऑयल कंपनियों द्वारा एलपीजी और पेट्रोल उत्पादों की आपूर्ति लगातार की जा रही है।
उन्होंने कलेक्टरों से कहा कि कंपनियों को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया करवाई जाए और आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर भी निगरानी रखें। उधर, परिवहन विभाग के अवर सचिव आरएन चौहान ने सभी कलेक्टरों को पत्र लिखकर कहा कि ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल के कारण ट्रक और टैंकर का संचालन बाधित होने की आशंका है। आम आदमियों के उपभोग की सामग्रियों की पूर्ति में कोई बाधा न आए, इसके लिए सभी व्यवस्थाएं की जाएं।

त्योहारों को देखते हुए हड़ताल खत्म करें ट्रांसपोर्टर: तोमर
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने ट्रक-ट्रांसपोर्टर्स यूनियन के पदाधिकारियों से अपील की है कि दीपावली के मद्देनजर जनहित में हड़ताल समाप्त करें। इससे आम उपभोक्ताओं को होने वाली परेशानियों से निजात मिल सकेगी। हड़ताल के कारण प्रदेश में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति प्रभावित न हो, इसके लिए कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कलेक्टरों को डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की आपूर्ति तथा अन्य जरूरी वस्तुओं के मूल्यों पर नियंत्रण रखने के भी निर्देश दिए।