गुरुवार को मुख्य सचिव एसआर मोहंती ने इंदौर में मीडिया को दी जानकारी
    मार्च तक 2.10 लाख लोगों को मिलेगा रोजगार
    शिवराज सरकार के दौरान हुई पिछली समिट के करारों में से मात्र 25 फीसदी ही जमीन पर आए
इंदौर. मप्र में कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद से अब तक प्रदेश में 31 हजार करोड़ रुपए का निवेश आ चुका है। इस निवेश के द्वारा 1 लाख लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। मैग्नीफिसेंट एमपी के आगाज से पहले गुरुवार को ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में प्रदेश के मुख्य सचिव आरएस मोहंती ने प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी। समिट में हिस्सा लेने के मुख्यमंत्री कमलनाथ गुरुवार दोपहर इंदौर पहुंच गए है।
मोहंती ने बताया कि मार्च तक 74 हजार करोड़ रुपए का निवेश और आएगा जिससे 1.10 लाख लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। इस प्रकार कमलनाथ सरकार बनने से लेकर मार्च 2019 तक मप्र में 105 हजार करोड़ रुपए का निवेश आ जाएगा, जिससे 2.10 लाख लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। प्रेस वार्ता के दौरान मुख्य सचिव ने मप्र में आकार ले रहे 223 प्रोजेक्ट की लिस्ट भी जारी की। इस लिस्ट में शामिल सभी प्रोजेक्ट पर उद्योगपतियों द्वारा 10 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का निवेश किया जा रहा है।
पिछली समिट में हुए एमओयू में से मात्र 25 फीसदी ही जमीन पर आए
प्रदेश के मुख्य सचिव आरएस मोहंती ने गुरुवार को इंदौर में इस बात का खुलासा किया कि भाजपा की शिवराज सरकार के दौरान साल 2016 में इंदौर में हुए निवेश सम्मेलन में 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश करार सरकार ने उद्योगपतियों के साथ किए थे। इन निवेश करारों में से मात्र 1.20 लाख करोड़ रुपए के निवेश ही जमीन पर आ पाए है। अर्थात पिछले समिट में हुए कुल एमओयू का मात्र 25 फीसदी ही धरातल पर आया है।
मिलेंगे 45 प्रतिशत तक विकसित प्लॉट
नगरीय प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे ने गुरुवार को इंदौर में मीडिया से चर्चा में कहा कि इंदौर सहित प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरणों में अब जो भी जमीन स्कीमों के लिए ली जाएगी, उसका 40 से 45 प्रतिशत विकसित प्लॉट दिया जाएगा। अभी यह राशि कहीं 25 तो कहीं 30 प्रतिशत है। पीएस ने बताया कि ऐसे जमीन मालिकों को डेवलपमेंट पूरा होने तक का इंतजार नहीं करना होगा। अभी डेवलपमेंट पहले करते हैं। बिल्डिंग परमिशन बाद में मिलती है, अब ऐसा नहीं होगा। एक और प्रावधान इन स्कीमों के लिए यह भी किया जा रहा है कि जिस जमीन मालिक को मुख्य सड़क का फायदा मिल रहा है, उसकाे प्लॉट का विकसित एरिया कम मिलेगा, जबकि यदि स्कीम में पीछे की ओर 12 फीट चौड़ी सड़क है तो उसके विकसित प्लॉट का प्रतिशत बढ़ जाएगा। यह सब पहले से ही स्कीम की घोषणा के समय ही तय हो जाएगा।