मंदसौर और नीमच के दवा प्रतिनिधियों ने भारत सरकार द्वारा श्रम कानून में संशोधन का पुरजोर से विरोध किया और 14 मई को मांग दिवस के रूप में मना कर दवा प्रतिनिधियों ने अलग-अलग पोस्टर बनाकर अपने घरों से ही अपनी मांगे सरकार के सामने रखी। जिसमें मुख्यतः सभी फ्रंटलाइन कर्मियों को सुरक्षा उपकरण मुहैया कराना, कंटेन्मेंट ज़ोन तथा रेड ज़ोन में कार्यरत कर्मियों को पीपीई किट मुहैया कराना, सभी फ्रंटलाइन कर्मियों के बड़े पैमाने पर मुफ़्त कोविड-19 टेस्ट उपलब्ध कराना, ड्यूटी पर कार्यरत सभी फ्रंटलाइन कर्मियों को 50 लाख का बीमा मुहैया कराना, कर्मचारियों के परिवार सदस्यों के इलाज़ का प्रावधान करना, कोविड-19 ड्यूटी में लगे सभी ठेका व स्कीम कर्मियों को हर महीने अतिरिक्त 25,000 का इंसेंटिव देना, ड्यूटी के दौरान कोरोनाग्रस्त कर्मियों को 5 लाख का हर्जाना देना, सभी जरूरतमंदों को मुफ़्त राशन/भोजन तुरन्त मुहैया करना, प्रवासी मज़दूरों की घर वापसी का इंतज़ाम करना, काम के घंटे 12 से घटाकर फिर से 8 घंटे करना, श्रम कानूनों को खत्म करने वाले तमाम अध्यादेश वापस लेना है । इस अवसर पर  अध्यक्ष महेश धनोतिया, सचिव उपेन्द्र राय, उपाध्यक्ष राजेश सोनी,  कोषाध्यक्ष चंद्रशेखर शर्मा, सह सचिव राम मीणा, प्रमोद बिवरे, कौशल आर्य, अशीष तेलकार, मिथुन वप्ता, बिजेन्द्र झा, विनोद गुप्ता, आशीष जैन, विकास कुमार, अश्विनी तिवारी, दीपक दिक्षित, संदीप भावसार, रोहित शर्मा, विनोद बसेर, हेमंत चंदेल, नंदकिशोर चौहान, तुषार शर्मा, मनोज जोशी, ओ पी जैन, कमलेश कच्छावा, कुशल बिस्वास, लोकेन्द्र पांडे, यदुराज सिंग, कपिल गुप्ता, मनोज टेलर, अमित जैन, मनीष भावसार, श्याम, हरलाल, वीरेंद्र, निशांत कुमार, फुलचंद, गौतम कुमार, जाहिर मंसुरी, चंदन कुमार इत्यादि ने पोस्टर बनाकर सरकार से अपनी मांगें रखी। उक्त जानकारी सह सचिव दिनेश चन्दवानी ने दी।