Saturday, May 8th, 2021 Login Here
भोईवाडा की घटना के बाद मंदसौर में पुलिस का फ्लेग मार्च जावरा विधायक से पंगा और मंदसौर के हिस्सें की आॅक्सीजन रोकना भरी पड़ा कलेक्टर को, विधायक सिसोदिया की सीएम के समक्ष कड़ी आपत्ति के बाद विवाह की खुशी में भूल गए लाॅकडाउन के आदेश/ शादि में मेंहमान बन कर पहुंच गऐ एसडीएम और टीआई बीस दिन लाॅकडाउन के बाद भी कोरोना काबू नहीं हुआ तो अब सीएम के निर्देश के बाद मंदसौर में भी शुरु हुआ सख्ती वाला लॉक डाउन कोरोना के तांडव की हकीकत बयां करती मंदसौर के शमशान की सच्चाई ! कोरोना से जंग में भारतीय जैन संघठना ने नृत्य नाटिका के माध्यम से दिया सकारात्मकता का सन्देश रतलाम के एडवोकेट सुरेश डागर की मृत्यु का मामला गरमाया इंदौर के एडवोकेट ने हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना पर जबलपुर उच्च न्यायालय में की याचिका दायर रतलाम के एडवोकेट सुरेश डागर की मृत्यु का मामला गरमाया इंदौर के एडवोकेट ने हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना पर जबलपुर उच्च न्यायालय में की याचिका दायर बेटा चाहता था ऐश का जीवन जीने के लिए जमीन बेचना, माॅ ने मना किया तो कर दी हत्या कोविड की मार ने तोड़ी आम लोगों की कमर, बिगाडा मध्यवर्गीय परिवार का बजट योग बना रहा निरोग, कोरोना से जीती जंग आपदा में गायब धरती के भगवान! एक दर्जन डाक्टरों को नोटिस अग्रवाल समाज द्वारा सवा लाख महामृत्युंजय जाप एवं नवचंडी अनुष्ठान हुआ आरंभ अग्रवाल समाज सोमवार से सवा लाख महामृत्युंजय जप एवं नवचंडी अनुष्ठान का आयोजन करेगा लापरवाहीं- कोरोना लेकर बाजार में घूम रहे संक्रमित,

कैबिनेट की बैठक में कर्ज माफी योजना को मंजूरी मिली, 35 लाख किसानों को फायदा
भोपाल । मध्यप्रदेश सरकार ने किसानों की कर्ज माफी योजना को मंजूरी दे दी है। शनिवार को मुख्यमंत्री कमलनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में फैसला किया गया कि किसानों का 1 अप्रैल 2017 से 12 दिसंबर 2018 तक का कर्ज माफ किया जाएगा। 26 जनवरी तक तीन तरह के फॉर्म सभी राष्ट­ीयकृत, सहकारी और ग्रामीण बैंकों में उपलब्ध कराए जाएंगे। 5 फरवरी तक ग्राम पंचायतों में ये फॉर्म बांटे जाएंगे। पहले 31 मार्च 2018 तक का कर्ज माफ करने का ऐलान किया गया था। ताजा फैसले से 35 लाख किसानों को फायदा मिलेगा। हालांकि, आयकर भरने वाले किसानों (जिनके आय के दूसरे स्रोत भी हैं और टैक्स भरते हैं) का कर्ज माफ नहीं होगा।
कैबिनेट की बैठक के बाद मंत्री जीतू पटवारी ने बताया कि इसमें सीमांत और लघु किसानों को शामिल किया गया है। कर्ज माफी योजना पर अमल के लिए विकास खंड के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) जिम्मेदार होंगे। 22 फरवरी से ऋण मुक्ति के प्रमाण-पत्र दिए जाएंगे और किसानों के खाते में पैसा भेजा जाएगा।
बैंकों में लगाई जाएगी कर्जमाफी के पात्र किसानों की सूचियां- किसानों का 1 अप्रैल 2007 से 12 दिसंबर 2018 तक का कर्ज माफ होगा।    26 जनवरी तक गुलाबी, सफेद और हरे रंग के फॉर्म सभी राष्ट­ीयकृत, सहकारी और ग्रामीण बैंकों में उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके साथ ही कर्जमाफी के पात्र किसानों की सूची भी संबंधित बैंक के बाहर लगाई जाएगी।   26 जनवरी से किसानों को किसी एक रंग का फॉर्म भरना होगा। हरा फॉर्म आधार से लिंक किसानों के लिए होगा। सफेद फॉर्म बिना आधार संख्या वाले किसानों के लिए होगा, लेकिन इन्हें पहचान-पत्र के तौर पर कोई दूसरा दस्तावेज देना होगा। गुलाबी फॉर्म उन किसानों के लिए होगा जिनके पास ना तो आधार है ना ही कोई अन्य पहचान का दस्तावेज। उन्हें भी कर्जमाफी में शामिल किया जाएगा।    इसके बाद 5 फरवरी तक ग्राम पंचायतों में ये फॉर्म बांटे जाएंगे। 22 फरवरी से किसानों के खाते में पैसा दिया जाएगा और ऋण मुक्ति के प्रमाणपत्र बांटे जाएंगे।   कर्जमाफी में लघु, सीमांत किसानों को प्राथमिकता मिलेगी।
 कैबिनेट में ये फैसले भी हुए- ग्वालियर व्यापार मेला में रोड टैक्स पर 50% छूट का प्रस्ताव मंजूर। 12 से 15 हजार करोड़ रुपए के प्रथम अनुपूरक बजट पर चर्चा हुई।  सामाजिक सुरक्षा पेंशन 300 से 1000 रुपए करने पर विचार। इस पर 1200 करोड़ रुपए हर साल का खर्च अनुमानित। संबल योजना के तहत हितग्राही को 1 रुपए/यूनिट की दर से 100 यूनिट तक बिजली देना प्रस्तावित।
Chania