Friday, March 29th, 2024 Login Here
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भाजपा कार्यालय पर पूर्व प्रदेश महामंत्री गुर्जर ने की पत्रकारों से चर्चा
मंदसौर जनसारंगी।
केन्द्र सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गये बजट का भाजपा कार्यालय पर पत्रकार वार्ता आयोजित कर प्रदेश के पूर्व भाजपा महामंत्री बंशीलाल गुर्जर ने बखान किया लेकिन इस दौरान  गरीबों की योजनाओं में भ्रष्टाचार और आम व्यक्ति को योजनाओं का लाभ नहीं मिलने के साथ ही बजट में मंदसौर संसदीय क्षेत्र में मिली सौगातों के सवालों को टाल गऐ और गरीब, किसान, स्वास्थ्य, स्वच्छता को लेकर भारत की सरकार द्वारा किए गये प्रावधानों को गिनाया और कहा कि योजनाओं को आम आदमी तक पहुंचाने में सरकार और जनप्रतिनिधियों को जहां भी आवश्यकता होगी भाजपा संगठन अपनी भूमिका तय करेगा और सरकार की योजनाओं से हर व्यक्ति को लाभांन्वित करेगा। इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष नानालाल अटोलिया, मंडल अध्यक्ष अरविन्द सारस्वत और मिडिया प्रभारी राजेश नामदेव भी मौजूद थे।
पूर्व प्रदेश भाजपा महामंत्री श्री गुर्जर ने चर्चा करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करेगा। सरकार ने नागरिकों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत बनाने के लिए 64180 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है और 6 वर्ष के लिए आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना को लागु किया है । ग्रामीण स्वास्थ्य और वैलनेस केंद्रों के लिए 17781 करोड रुपए, शहरी स्वास्थ्य एवं वेलनेस केंद्रों के लिए 11024 करोड रुपए का प्रावधान किया है । राज्यों मे सभी जिलों में लोक स्वस्थ प्रयोगशाला स्थापित करने का प्रावधान भी किया है । इसके अंतर्गत 3382 ब्लॉक ब्लॉक स्वास्थ्य इकाइयों की स्थापना की जाएगी । 602 जिलों में 12 केंद्रीय संस्थानों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक स्थापित किए जाएंगे । राष्ट्रीय रोग नियंत्रण की 5 क्षत्रिय शाखाओं और 20 महानगरीय स्वास्थ्य निगरानी इकाइयों को सुदृढ़ किया जाएगा । 112 आकांक्षी जिलों में पोषण के परिणामों में सुधार लाने के लिए कार्य नीति अपनाई जाएगी । आपने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के सर्व सुलभ स्वास्थ्य हासिल करने के लिए पूर्व अपेक्षा के रुप में स्वच्छ जल , स्वच्छता तथा स्वच्छ वातावरण की महत्ता पर बल दिया जाएगा । जल जीवन मिशन तहत 4378 शहरी स्थानीय निकायों में 2.6 करोड़ घरेलू नल कनेक्शनों के साथ ही 500 अमृत शहरों में तरल अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था भी की जाऐगा इससे दो लाख 86 हजार करोड़ रुपए का निवेश पांच सालों में किया जाऐगा। शहरी स्वच्छ भारत मिशन 20020- 2021 से 2026 की 5 वर्ष की अवधि में 141678 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय आवंटन से कार्यान्वित किया जाएगा ।
श्री गुर्जर ने न्यूमोकोल वेकसीन के बारे में चर्चा करते हुए कहा कि यह एक भारत निर्मित उत्पाद है जो वर्तमान में केवल 5 राज्यों तक सीमित है इसे पूरे देश में लागू किया जाएगा इससे प्रतिवर्ष 50 हजार से अधिक बाल मृत्यु को रोका जा सकेगा । 2021 में कोविंड -19 वैक्सिंग के लिए भारत सरकार ने 35 हजार करोड रुपए के प्रावधान किए हैं , भारत सरकार इसमें और ज्यादा आवश्यकता होगी तो और अधिक बजट प्रावधान के लिए भी प्रतिबद्ध है आवश्यकता अनुसार इसमें और बजट बढ़ाया जा सकता है । भारत सरकार स्वास्थ्य कल्याण के लिए इस वर्ष के बजट में 94452 करोड रुपए की तुलना में 2021-22 के बजट में 223846 करोड़ रुपए बजट प्रावधान किया है इस प्रकार बजट में 137: की बढ़ोतरी की गई है । भारत सरकार अपने नागरिकों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए स्वस्थ भारत आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में काम करेगी । साथ ही आत्मनिर्भर भारत के लिए विनिर्माण विश्व चैंपियन बनाने के लिए 13 सेक्टरों के लिए पीएलआई योजनाएं घोषित की गई है , भारत सरकार वित्त वर्ष 2021 के से इस पीएलआई योजना को आरंभ करके अगले 5 वर्ष में लगभग 197000 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस योजना के लिए करने के लिए प्रतिबद्ध है । अवसंरचना के लिए 20 हजार करोड़ रुपए की राशि मुहैया की जाएगी । भारत सरकार इस के लिए 3 वर्ष के समय में 50 हजार करोड रुपए का उधारी पोर्टफोलियो तैयार कर रही है । सड़क और राजमार्ग अवसंरचना 33 लाख करोड़ रुपए की लागत से 13000 किलोमीटर से अधिक लंबाई की सड़कों का भारतमाला परियोजना के अंतर्गत 5.35 लाख करोड़ रुपए के ठेके पहले ही दे दिए गए हैं । इसका 3800 किलोमीटर भाग सड़कों का निर्मित हो गया है , मार्च 2022 तक दूसरा भाग 8500 किलोमीटर का की निविदाएं दे दी जाएगी । राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारों के 11000 किलोमीटर सड़कों को पूर्ण करेंगे । सड़क और संरचना के लिए और अधिक आर्थिक कोरिडोर की योजना भी बनाई जा रही है । भारत सरकार ने सड़क परिवहन मंत्रालय को 118101 करोड रुपए का प्रावधान किया है जो अब तक का सर्वाधिक है । भारत सरकार ने रेल परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय रेल योजना 2030 तैयार की है , इस योजना को भविष्य के लिए रेलवे तंत्र अर्जित करता है । हमारे उद्योगों के लिए परिवहन लागत को कम करना मेक इन इंडिया को समर्थ बनाना भारत सरकार की मुख्य रणनीति है । ब्रॉडगेज रुटों को 2023 तक शत - प्रतिशत विद्युतीकरण कर दिया जाएगा । भारत सरकार ने रेलवे के लिए 110055 करोड रुपए की एक रिकॉर्ड राशि प्रदान की है । शहरी अव संरचनाओं के लिए मेट्रो रेल नेटवर्कविस्तार और सिटी बस सेवा की वृद्धि से सार्वजनिक परिवहन बढ़ाने के लिए कार्य किए जाएंगे । विद्युत परियोजनाओं की क्षमताएं भी बढ़ाई है , 139 गीगा वाट्स का इजाफा उसमें किया गया है और 28 अतिरिक्त घरों में कनेक्शन दिए गए हैं । 2021 में एक हाइड्रोजन एनर्जी मिशन शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है , जिसके तहत ग्रीन पावर सौर्स से हाइड्रोजन को पैदा किया जा सकेगा । भारत सरकार ने कृषि किसानों के कल्याण एवं उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है । एमएसपी की व्यवस्था में मूलभूत परिवर्तन किया गया है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि किसानों को लागत का डेढ़ गुना कीमत मिल सके । खरीदी व्यवस्था को और ज्यादा परिणाम दायक बनाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था में बढ़ोतरी की गई ।
एक सवाल के जवाब में श्री गुर्जर ने कहा कि देश के तीन राज्यों महाराष्ट्र, पंजाब और हरियाणा में अभी भी साढ़े तीन प्रतिशत आडत कृषि उपज के विक्रय पर लगती है तथा दो प्रतिशत एमएसपी हैण्डलिंग सहित कुल साढ़े पांच प्रतिशत कमीशन लिया जाता है । नऐ कृषि कानून में यह प्रथा पूरी तरह से बंद हो जाऐगी ऐसे में आडतियों द्वारा किसान आंदोलन को प्रायोजित किया गया है। जबकी कानून में कहीं भी एमएसपी समाप्त किए जाने का प्रावधान नहीं है। 1965 से लगातार एमएसपी पर खरीदी हो रहीं है, सरकार ने इसे और बढ़ाया हीं है।

Chania