1991 में भी प्रशासन ने तोड़ा था इसका अतिक्रमण, मंदसौर में केवल नोटिस तक ही थमी कार्रवाहीं
मंदसौर जनसारंगी।
मुख्यमंत्री के आॅपरेशन माफिया के तहत मंदसौर में ग्रामीण अंचल में तो इक्का-दुक्का कार्रवाहीं हो रहीं है लेकिन मंदसौर में बेखौफ अवैध निर्माण हो रहे है। प्रशासन ने ग्राम कुचडौद में करीब एक करोड़ रूप्ऐ की शासकीय भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराकर सफलता अपने खाते में दर्ज कराई है लेकिन अवैध अतिक्रमण को लेकर शुरु किए गए अभियान सिर्फ गांवों तक ही सीमित रह गए है। शहर के भू माफिया प्रशासन पर इतने भारी है कि नोटिस से ज्यादा प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा। यहां कुछ जिम्मेदारों की मिलीभगत से भी इंकार नहीं किया जा सकता। दो साल पहले बीस बडे निर्माणाधीन शॉपिंग मॉल को एमओएस का उल्लंघन करने पर नोटिस जारी किया था। निर्माण कार्य भी पूरा हो गया और कोई कार्रवाई भी जिम्मेदार अब तक नहीं कर सके।
मंदसौर। करीब 11 वर्षों से ग्राम कुचडोद में शासकीय भूमि पर पांच दुकानों का निर्माण कर किराया वसूली का गोरख धंधा कर रहे  माफिया के चंगुल से पुलिस और प्रशासन के द्वारा उन पांचों दुकानों पर बुलडोजर चलवा दिया गया। बुधवार के दिन सुबह 10 बजे से पोकलेन के माध्यम से प्रशासन और पुलिस की मौजूदगी में 6 घंटे के अंतराल में उन पांचों दुकानों को धराशाई कर दिया गया। शासकीय भूमि पर कोई एक करोड़ की लागत से दुकानों के निर्माण को तोड़े जाने के निर्देश मंदसौर एसडीएम बिहारी सिंह के द्वारा दिए गए थे।
आॅपरेशन अभियान के तहत शिकायतों के आधार पर मंदसौर के एसडीएम बिहारीसिंह द्वारा एक आदेश जारी कर धुंधडका टप्पा को ग्राम कुचडोद में पिछले 11 वर्षों से शासकीय भूमि पर पांच दुकानों का निर्माण कर किराया वसूली का गोरख धंधा चलाने वाले की सल्तनत पर बुधवार के दिन मात्र 6 घंटे में ही बुलडोजर चलवा दिया गया। शासकीय भूमि पर रामप्रताप पिता भगवान कुमावत के द्वारा वर्ष 2010 में ही पांच दुकानों का निर्माण करवाकर दुकानों को किराए पर देकर किराया वसूली का गोरख धंधा चलाया जा रहा था। इन दुकानों की कीमत करीब एक करोड़ रुपए बताई जा रही है। बुधवार की सुबह 10 बजे पोकलेन मशीन के साथ प्रशासनिक अमला ग्राम कुचडोद पहुंच गया था। इस अमले के साथ अफजलपुर थाना प्रभारी ओपी तंतवार, मंदसौर तहसीलदार मुकेश सोनी, धुंधडका टप्पा नायब तहसीलदार सुनील डावर और पटवारी मौके पर पहुंचे थे। सुबह 10 बजे बाद से ही पोकलेन मशीन के माध्यम से शासकीय भूमि पर निर्माण की गई एक करोड़ कीमत की उन पांच दुकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया। शाम 4 बजे तक पोकलेन मशीन के माध्यम से इन दुकानों को तोड़ने का काम चला है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1991 में भी रामप्रताप कुमावत के द्वारा ही निर्मित की गई दुकानों को तत्कालीन सरपंच चांदमल जैन की शिकायत पर प्रशासन के द्वारा तोड़े जाने की कार्रवाई की गई थी।
दूसरी तरफ मंदसौर  शहर में अधिकारियों की मिलीभगत के चलते धड़ल्ले से अवैध निर्माण जारी हैं। नपा केवल नोटिस जारी कर औपचारिकता पूरी कर रही। जबकी ऑपरेशन माफिया अभियान के दौरान नवंबर 2019 में करीब 20 बड़े निर्माणाधीन शॉपिंग मॉल जिनके द्वारा एमओएस का पालन नहीं किया जा रहा था, उन्हें चिह्नित कर नोटिस जारी किए थे। अब कुछ का निर्माण पूरा हो गया है तो कुछ का निर्माण पूरा होने को है लेकिन जिम्मेदार कार्रवाई नहीं कर पाए । अभी भी नोटिस ही जारी हो रहे हैं। नवंबर 2019 में ऑपरेशन सफाया के अंतर्गत शहर में चल रहे बड़े निर्माणों के साथ बन चुके निर्माण की नपती की थी। इस दौरान नपा को विशाल मेगा मार्ट, इसके सामने निर्माणाधीन भवन, नईआबादी गुुरुद्वारा रोड स्थित निर्माणाधीन भवन, संजय गांधी उद्यान के सामने, सहकारी बाजार रोड पर पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष के भाई सहित करोड़ों की कीमत के करीब 20 अवैध निर्माण पाए गए। इन्होंने ना पार्किंग के लिए जगह छोड़ी ना एमओएस का पालन किया। करीब सवा साल से नपा अवैध निर्माण को नोटिस जारी कर औपचारिकता पूरी कर रही। इसमें से कई भवन का निर्माण पूरा हो गया, कुछ का निर्माण पूरा होने वाला है जिन्होंने कोई नियम का पालन नहीं किया। इस तरह शहर में सालों से अवैध निर्माण हो रहे व पार्किंग की समस्या बरकरार है।
शहर में वर्तमान में किसी बड़े शोरूम, शॉपिंग मॉल आदि में पार्किंग की जगह नहीं है। अधिकारियों की मिलीभगत से इसी तरह अवैध निर्माण हो जाते है व नपा अधिकारी नोटिस जारी कर मामले को दबा देते हैं। ऑपरेशन सफाया में भी नोटिस के बाद नपा कर्मचारियों द्वारा वसूली का मामला सामने आया था।