मंदसौर जनसारंगी।
कंफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) और भोपाल किराना व्यापारी महासंघ के जीएसटी के कुछ प्रावधानों के विरोध में शुक्रवार को देश के साथ ही मध्यप्रदेश भी बंद कराया लेकिन बंद का मंदसौर पर कोई असर नहीं हुआ। हालांकि यह बंद स्वेच्छिक था ऐसे में केवल संघठन से जूड़े प्रतिष्ठान हीं बंद में शामिल रहे। अन्य सभी दूकाने पूरी तरह से खुली थी।
जीएसटी के प्रावधानों को सरल बनाने की मांग को लेकर कन्फेडरेशन ऑफ इडिया ट्रेडर्स केट के मंदसौर जिलाध्यक्ष मनीष मारू ने बताया कि 2021को भारत व्यापार सम्मान वर्ष के रूप में मनाया गया।  स्वदेशी अपनाने के लिए और देश में ऑनलाइन ट्रेडिंग को कम करने और छोटे ,मझोले, लघु व्यापारियों का व्यापार बचाने जीएसटी के प्रावधानों को सरल बनाने के लिए 26फरवरी को पूरा भारत बंद करने का आव्हान केट ने किया था । मारु ने बताया कि गेट से लगभग 4 हजार व्यावसायिक संगठन जुड़े हैं जो जीएसटी और ऑनलाइन ट्रेडिंग में हो रही ज्यादती ,स्थानीय दुकानदारों को हो रहे नुकसान और परेशानी को लेकर आंदोलन कर रहे है।   मनीष मारू ने आगे  बताया कि नागपुर में आयोजित केट की तीन दिवसीय बैठक में तय हुआ है कि भारत को आत्मनिर्भर भारत और लोकल के वोकल की तर्ज पर देश के लगभग 40,000 व्यापारिक संगठन कृत संकल्प होकर भारत को आत्मनिर्भर भारत पूरे देश में जन जागरण अभियान चलाया जाएगा और इस अभियान के तहत देश में बनी वस्तुओं को लोकप्रिय बनाने के लिए सभी व्यापारी संगठन आम उपभोक्ताओं को जागरूक करेंगे।
हालांकि मंदसौर में संगठन के अलावा किसी भी व्यापारी ने बंद को समर्थन नहीं दिया जिसके कारण पूरे शहर में समान्य व्यापार-व्यवसाय चलता रहा। ना तो किसी ने बाजार बंद कराने के लिए कहा और ना ही व्यापारियों ने स्वेच्छा से अपने व्यापार को बंद किया। ऐसे में सुबह सवेरे जरूरी सामग्री से लेकर पूरे दिन सभी वस्तुओं की दूकाने पूरी तरह से खुली रही।
ये है व्यापारियों की मांग
आयकर की धारा 281बी और सीजीएसटी की धारा 83 (3) में फर्जी बिल, गैर-मौजूद विक्रेता, सर्कुलर ट्रेडिंग आदि के कारण कर चोरी के मामलों में कर अधिकारी को बैंक खाते और संपत्ति को जब्त करने का अधिकार दे दिया है। ऐसे में वह संपत्ति और बैंक खातों को भी जब्त कर सकता है। इसकी मार सबसे ज्यादा ईमानदार व्यापारियों पर पड़ेगी। फर्जी बिलों या गैर कानूनी काम कर रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन इस कानून का इस्तेमाल उन करोड़ों व्यापारियों के खिलाफ भी किया जा सकता है, जो ईमानदारी से अपना व्यापार कर रहे हैं।