Friday, May 7th, 2021 Login Here
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वरिष्ठ विधायक श्री सिसौदिया ने दिया वक्तव्य
मंदसौर निप्र। देश में ऐसा पहली बार हुआ जब लोकसभा, राज्यसभा में कोई बिल पारित होकर के महामहिम राष्ट­पति की मोहर लगकर कानून के स्वरूप में आ गया हो । आर्थिक आधार पर आरक्षण के मामलें में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने यह कर दिखाया और आर्थिक आधार पर आरक्षण पूरे देश भर में लागू कर दिया गया । लेकिन मध्यप्रदेश में अपने चुनावी हित को देखते हुए प्रदेश की कांग्रेस सरकार लागू नही कर रही है । जबकि प्रदेश की सरकार को भी इसे तत्काल लागू करना चाहिए ताकि प्रदेश के एक बहुत बड़े वर्ग को इसका लाभ मिल सके ।
यह बात वरिष्ठ विधायक यशपालसिंह सिसौदिया ने एक प्रेस वक्तव्य के माध्यम से कहते हुए बताया कि आर्थिक आधार पर आरक्षण समय की मांग है इसके लिए पुरे देश भर में कई आंदोलन हुए है मध्यप्रदेश में सपाक्स और करणी सेना ने पूरजोर तरीके से इसकी मांग की थी उग्र आंदोलन हुए थे जिसके कारण भिण्ड , मुरैना में तो कानून व्यवस्था की स्थिति बन गई थी। जनता जो चाहती थी उसे पूरा करने का काम भाजपा की केन्द्र सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया और आर्थिक आधार पर आरक्षण का बिल लोकसभा और राज्यसभा में सर्वानुमति से पारित हुआ । दोनों सदनों में न केवल भाजपा बल्कि कांग्रेस सहित अन्य सभी दलों ने इसका जबरदस्त समर्थन किया और बिल को पारित कर महामहिम राष्ट­पति के हस्ताक्षर हेतु भेजा ऐसा पहली बार हुआ था जब कोई बिल केवल एक हफ्ते की अवधि में पारित होकर के कानून के रूप में लागू हो गया हो । बावजुद इसके मध्यप्रदेश की कांग्रेस सरकार प्रदेश में आर्थिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था को लागू नही कर रही है । श्री सिसौदिया ने कहा कि हाल ही में तीन दिनों के विधानसभा सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान, पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा सहित उनके द्वारा भी आर्थिक आधार पर आरक्षण दिए जाने की पूरजोर मांग की गई जिसके जवाब में प्रदेश की  कांगे्रस सरकार की और से कहा गया कि आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू करने की व्यवस्था की समीक्षा के लिए मंत्री मंण्डलीय उपसमिति बनाई जाएगी । श्री सिसौदिया ने कहा कि भारत की सरकार ने जो कानून बनाया है देश की सर्वोच्च संस्थाओं लोकसभा और राज्यसभा ने उसे पारित किया है और महामहिम राष्ट­पति ने हस्ताक्षर किए है उस पर अब प्रदेश की मंत्री मण्डलीय उपसमिति क्या समीक्षा करेगी और इसका औचित्य क्या है । भारत की सरकार ने आर्थिक आधार पर आरक्षण की जो व्यवस्था लागू की है उससे किसी के भी हित प्रभावित नही हो रहे है इसे लागू किया जाना नितांत आवश्यक है इसलिए सरकार को लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने से पूर्व प्रदेश में इसे लागू करना चाहिए । श्री सिसौदिया ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार अपने चुनावी हित के चलते उसे लागू करने में बगले झांक रही है सरकार को किन्तु-परन्तु करने के बजाय पूरे प्रदेश में तत्काल आर्थिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था को लागू करना चाहिए ।






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