नई दिल्ली./अयोध्या केस में फैसले की घड़ी करीब आ गई है। देश के सबसे चर्चित और सबसे विवादित इस मुकदमे की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में पूरी हो चुकी है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) रंजन गोगोई के रिटायरमेंट की तारीख यानी 17 नवंबर से पहले फैसला सुनाया जाना है। इस बीच, फैसले से पहले देश में हलचल तेज हो गई है। सभी पक्षों का यही कहना है कि फैसला किसी के पक्ष में आए, उसका सम्मान किया जाना है। देश में अमन और शांति के पैगाम दिए जा रहे हैं। सरकार भी सतर्क है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए शासन की ओर से कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। सोशलमीडिया पर खास नजर रखी जा रही है और भड़काऊ पोस्ट करने वालों को चेताया जा रहा है। पढ़िए लाइव अपडेट्स -

- अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के आने वाले फैसले के मद्देनजर कानून-व्यवस्था बनाए रखने को लेकर केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से अलर्ट रहने को कहा है। अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि राज्यों से सभी संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा गया है। अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला 17 नवंबर से पहले आना अपेक्षित है। गृह मंत्रालय ने उप्र खासकर अयोध्या के लिए अर्धसैनिक बलों के चार हजार जवान भेजे हैं। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि सभी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे सामान्य परामर्श में संवेदनशील इलाकों में पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात करने तथा देश में कहीं भी अप्रिय घटना न हो- यह सुनिश्चित करने को कहा गया है। मंत्रालय के उप्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अर्धसैनिक बलों की 40 कंपनियों को भेजा है। अर्धसैनिक बलों की एक कंपनी में सौ जवान होते हैं।
अयोध्या मामले में आने वाले संभावित फैसले को देखते हुए सरकार अपनी ओर से पुख्ता इंतजाम कर रही है। इसी कड़ी में अंबेडकर नगर जिले में विभिन्न कॉलेजों में शासन ने 8 अस्थाई जेल बनाए हैं। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के दौरान इन अस्थाई जेलों का इस्तेमाल किया जा सकेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मंत्रियों को सलाह दी है कि वे अयोध्या केस में उकसाने वाली बयानबाजी से बचें। 6 नवंबर, बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पीएम ने अपील की कि सभी मंत्री देश में शांति और अमन बनाए रखने में सहयोग करें।
यूपी पुलिस ने बुधवार को गोरखपुर में फ्लैगमार्च किया। अयोध्या फैसले से मद्देनजर यह कवायद की गई है। वहीं मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में भी बुधवार को दंगा रोकने की मॉक ड्रिल की गई। जबलपुर में अगले 15 दिन के लिए जिला प्रशासन और पुलिस हाईअलर्ट पर है। कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस ने बुधवार को संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया। वहीं महाराष्ट्र के प्रमुख शहरों समेत मुंबई में सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
अयोध्या में अतिरिक्त सुरक्षाबल तैनात कर दिए गए हैं। नेपाल से सटे उत्तर प्रदेश में 7 आतंकियों के दाखिल होने की खुफिया सूचना के बाद हाईअलर्ट जारी कर दिया गया है।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा ने मुस्लिम नेताओं से संपर्क साधना शुरू कर दिया है। 6 नवंबर को राजधानी दिल्ली में मुस्लिम समुदाय के शिक्षाविदों, प्रमुख लोगों तथा मौलवियों की बैठक बुलाई गई, जिसमें सहभागियों ने सामाजिक सौहार्द और एकता बनाए रखने पर जोर दिया।
विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने भी अपने नेताओं से कहा है कि जब तक इस केस पर फैसला नहीं आ जाता, टिप्पणी करने से बचा जाए। विहिप के प्रवक्ता शरद शर्मा ने 6 नवंबर को लखनऊ में कहा- 'राममंदिर मुद्दे पर हम बेहद सतर्क हैं। हमारे कुछ नेता विवादित टिप्पणियां करते हैं, उन्हें ऐसा करने से बचना चाहिए।'