अगले वर्ष की अफीम नीति को लेकर हुई बैठक में सांसद गुप्ता ने दिए सुझाव, केबिनेट मंत्री सखलेचा, डंग भी हुए सम्मिलित
मंदसौर जनसारंगी।
मंदसौर संसदीय क्षेत्र अफीम बाहुल्य है यहां के किसानो ने सांसद सुधीर गुप्ता समेंत भारत सरकार के नारकोटिक्स विभाग के अधिकारियों के समक्ष दस-दस आरी के पट्टे और मार्फिन का प्रतिशत 3.5 किए जाने की मांग करते हुए साल 1997-98 में जो पट्टे निरस्त किए गये थे उन्हें भी बहाल करते हुए अफीम बोवनी और उसकी प्रकिृया में किसानो ंको आ रहीं परेशानियों को दूर करने के लिए सुझाव दिए।
अगले साल यानी  नवीन अफीम नीति वर्ष 2021 22 को लेकर असीफ सलाहकार समिति की वर्चुअल बैठक संपन्न हुई जिसमें सांसद सुधीर गुप्ता के साथ ही जावद विधायक व प्रदेश के लघु उघोग मंत्री ओमप्रकाश सकलेचा मंत्री, नवकरणीय उर्जा मंत्री हरदीपंिसंह डंग तथा क्षेत्र के साथ अन्य विधायक दिलीपसिंह परिहार समेंत व नारकोटिक्स विभाग के आला अधिकारी व किसान मौजूद थे । इस दौरान सांसद सुधीर गुप्ता ने किसानों और जनप्रतिनिधियों के सुझाव सूनकर नारकोटिक्स कमिश्नर को उनके अमल के लिए अपनी बात कहीं। इससे पहले नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार ने किसानों के लिए दस आरी के पट्टों  की वकालत करे हुए कहा कि किसान को अफीम उत्पादन में लागत अधिक बैठती है इसलिए उच्च स्तर पर प्रयास कर इसके भाव में वृद्धि की जानी चाहिऐ।
बैठक में सम्मिलित पिपलिया मांगी के किसान नरेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहां की अफीम मार्फिन का प्रतिशत 3.5 पर किया जाए और प्रत्येक किसान को दस-दस आरी के पट्टे वितरित किए जाएं । साथ ही वर्ष 2097- 98 में जो पट्टे निरस्त किए गए थे उन्हें बहाल किया जाए ।
देवरी खवासा के किसान राकेश पाटीदार ने पट्टो से संबंधित प्रक्रिया को सितंबर माह के अंत तक पूरा कर नई अफीम नीति घोषणा करने की मांग की ताकि समय पूर्व पट्टे जारी होने से किसान को अफीम बोनी में सुविधा मिल सके । उन्होंने लाइसेंस प्रक्रिया में नवाचार कर पट्टा वितरण की प्रक्रिया को ऑनलाइन करने की भी मांग की।
 हिंगोरिया के किसान श्याम धाकड़ ने कहां की फसल बोने के पश्चात विभाग द्वारा गिरदावरी के कार्य को 45 से 50 दिनों के पूर्व ही पूर्ण कर लिया जाए। बोरखेड़ा के किसान रतनलाल लाकड़ ने 1990 से 2000 तक जिन किसानों के पट्टे किसी कारण से या ना बोने की वजह से जमा कर दिए गए हैं उन्हें पुनः बहाल किया जाए । करजू के किसान गणपत आंजना ने कहा कि पिछले 5 वर्षों की औसत के आधार पर लाइसेंस प्रक्रिया की जाना चाहिए और अफीम मूल्यों में बढ़ोतरी की जाए क्योंकि अफीम की खेती में काफी लागत आती है इसलिए इसकी मूल्य वृद्धि करना आवश्यक है । साथ ही  नवीन अफीम नीति सितंबर माह के आखिरी सप्ताह तक घोषित की जाएं।
बैठक में  डी एन सी प्रमोद सिंह, ए एन सी  एस सी रजवानीया व सभी खंड के अफीम अधिकारी  के साथ ही अन्य किसान रघुनंदन कुमावत रेवास देवड़ा, रामनिवास पाटीदार बाबुल्दा सहित अन्य किसानों ने हिस्सा लिया। अधिकारियों ने  नवीन अफीम नीति हेतु जनप्रतिनिधि और किसानों के सुझाव से उच्च अधिकारियों को अवगत कराने का आश्वासन दिया।