मंदसौर जनसारंगी।
नगर पालिका में अध्यक्ष और पार्षदों के काबिज नहीं होने का खामियाजा जनता भूगत रहीं है। पूरे शहर में विकास ठप्प हो गया है।सड़कों पर गड्डे हो गऐ, सफाई नदारत है इसके अलावा आम नागरिक के अधिकार नामातंरण पर भी ग्रहण लगा हुआ है जबकी जमीन खरीदने वाले व्यक्ति का अधिकार है नामातंरण बावजूद इसके पिछले एक साल से नामातंरण नहीं हो रहे और लोग जमीनों को लेकर परेशान है। ऐसे में गुरूवार को नपा प्रशासन गौतमसिंह नगर पालिका कार्यालय पहुंचे लेकिन उस समय तक सीएमओं भी नपा नहीं पहुंचे थे। वहां कलेक्टर ने करीब पांच सौ नामातंरण के संकल्प पत्रों पर हस्ताक्षर किए। अन्य फाईलों को भी अगले 15 दिनों में  ही पूरा किए जाने के निर्देश दिऐ।
गुरूवार की सुबह कार्यालयीन समय प्रारम्भ होते ही कलेक्टर नपा कार्यालय पहुंच गऐ। इस वक्त तक यहां कर्मचारियों के आने का सिलसिला शुरू ही हुआ था, खुद सीएमओं भी नहीं पहुुंचे थे । ऐसे में कलेक्टर को देख कर्मचारियों में हडकंप मच गया। आनन-फानन में सीएमओं नपा कार्यालय पहुंचे, दूसरे कर्मचारी भी आऐ। कलेक्टर ने लंबित फाइलों को बुलवाना शुरु किया। कलेक्टर के आने की सूचना मिलने के बाद सीएमओ पीके सुमन भी पहुंचे तो उन्हें कलेक्टर ने अपने कक्ष में बैठकर काम करने को कहा। नामांतरण सहित ठेकेदारों के भुगतान व अन्य शाखाओं की लंबित फाइलों को बुलवाया। सीएमओ अपने कक्ष में बैठे रहे और कलेक्टर ने बारी-बारी से सभी फाइलें बुलाकर सभी का निराकरण किया। करीब डेढ़ घंटे तक कलेक्टर नपा में रुके रहे। इसके बाद जाते समय सीएमओ पीके सुमन कलेक्टर के पास पहुंचे तो उन्हें नामांतरण की लंबित फाइलों को तैयार करने के निर्देश दिए। कलेक्टर के नपा में डेढ़ घंटे तक रहने के दौरान हर कोई कर्मचारी इधर-उधर दौड़ता हुआ और बंगले झांकता हुआ ही नजर आया। स्वच्छता की रेकिंग गिरने के साथ ही नपा की उदासीनता के अलावा लंबित चल रहे नामांतरण और सिटीजन चार्टर के अनुसार नपा में काम नहीं होने के अलावा नपा के तमाम मामले सुर्खियों में ही रहता है। वहीं पीएम स्वनिधि से लेकर सीएम हेल्पलाइन में भी नपा फिसड्डी रही है। कलेक्टर ने इन पर संज्ञान लिया और लंबित मामलों के निराकरण से लेकर कसावट के लिए जब वह पहुंचे तो यहां खलबली मची हुई देखी गई।
15 दिनों में लंबित नामांतरण होगे पूरे
बाद में नपा प्रशासक कलेक्टर गौतमसिंह ने कहा कि नपा में करीब 2 हजार से अधिक नामांतरण के मामले लंबित पड़े हैं। ऐसे में अभियान चलाकर इनका निराकरण किया जाएगा। केवल वह नामांतरण बाकी रहेंगे जिनमें कानूनी पहलू देखना हो या कोई अन्य विवाद हो। सभी अविवादित नामांतरण की फाइले 15 दिन में निराकृत करने को कहा है। बहुत दिन से यह बात सामने आ रही थी। स्थानीय लोगों के साथ जनप्रतिनिधियों ने भी इसे लेकर शिकायत की थी। इसके चलते हमने अभियान की शुरुआत की है। इसमें पहले चरण में 500 नामांतरण के संकल्प पत्र पर हस्ताक्षर हो गए है। अगले पखवाड़े भर में 1200 और कर देंगे। इस तरह जनता से जुड़े काम जो नहीं रुकना चाहिए वह सब किए जाएंगे।
काम के हिसाब से होगा मूल्याकंन
लीज नवीनीकरण के लंबित मामलों का जल्द ही निराकरण किया जाएगा। वहीं ठेकेदारों के भुगतान की फाइलों का निराकरण करने की बात कही। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कर्मचारियों को कार्यालय में बैठना चाहिए। कोई व्यक्ति अपने काम के लिए यहां आता है तो उसे अधिकारी-कर्मचारी यहां मिलना चाहिए। इन सभी का काम के हिसाब से मूल्याकंन करूंगा। इसका एक सिस्टम भी बनाया जा रहा है। वहीं पूर्व कलेक्टमर द्वारा फाइल ट्रेकिंग सिस्टम लागू करने व इसे नपा में पायलेट प्रोजेक्ट के रुप में लागू करने की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई। काम अटकने के मामले को लेकर कहा कि यह सिस्टम कई कार्यालयों में शुरु करने की कवायद हुई थी लेकिन यह अभी भी प्रायोगिक स्तर पर चल रहा है। इसके अलावा किसी का भी कोई काम जो नहीं रुकना चाहिए और वह जानबूझकर या स्वार्थ के कारण रोका गया है तो उस पर कार्रवाई करूंगा।