Monday, February 26th, 2024 Login Here
गरीब के जीवन से कष्टों को मिटाना प्रदेश सरकार का लक्ष्य-डॉ यादव चिकित्सक पर हुई कार्रवाहीं का डाक्टरों व सिंधी समाज ने किया विरोध किरायेदारों से अनजान पुलिस, मकान मालिक भी लापरवाह नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद बंशीलाल जी गुर्जर का मंदसोर शहर में होगा भव्य स्वागत ट्रक में लहसुन के नीचे छुपाकर रख 1031 किलो डोडाचूरा जब्त, ड्राइवर गिरफ्तार मुख्‍यमंत्री डॉ.मोहन यादव आज नीमच में 752 करोड से अधिक के कार्यो का लोकार्पण एवं भूमिपूजन करेंगे 36 घंटे में पुलिस ने किया अन्तरॉज्जीय लूटेरों को गिरफ्तार मदिरा दुकानों के नवीनीकरण आवेदन 22 फरवरी तक करें पांच साल के इंतजार के बाद आज से मंदसौर में प्रारंभ होगा पासपोर्ट कार्यालय मध्यप्रदेश से राज्यसभा के पांचों प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित; 4 सीट बीजेपी, एक कांग्रेस के खाते में 133 किमी लंबे मार्ग में 14 किमी लंबा दूसरा रेलवे ट्रैक तैयार साँप भगाने के लिए टैंक में पेट्रोल डाला, तीली जलाते ही धमाका हुआ, दम्पत्ति झुलसे नदियॉ को छलनी करने का खेल चल रहा,माफियाओं पर नही लग पा रही नकेल सिंगिग स्टार बनने के चक्कर मे लोग हो रहे शिकार संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित होने वाले सांसदों को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने बधाई दी

जबलपुर जनसारंगी।
हाईकोर्ट ने मध्यप्रदेश में पंचायत चुनाव प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट में करीब 40 मिनट तक बहस चली। फैसले के बाद वरिष्ठ वकील विवेक तन्खा ने कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। पुराने आरक्षण पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाने को लेकर विभिन्न लोगों ने याचिका के माध्यम से चुनौती दी थी। इनमें स्टे की मांग की गई थी। सभी याचिकाओं पर गुरुवार को एक साथ सुनवाई हुई।
जबलपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि मलिमथ और जस्टिस विजय कुमार शुक्ला की डबल बेंच ने ग्वालियर बेंच में जस्टिस रोहित आर्या की अध्यक्षता वाली युगलपीठ के आदेश को यथावत रखा। कोर्ट ने कहा कि जब ग्वालियर खंडपीठ ने स्टे देने से पहले ही मना कर दिया था, तो बेंच बदलने से क्या होगा? याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता व राज्य सभा सांसद विवेक तन्खा ने सुप्रीम कोर्ट में जाने की बात कही है।
संवैधानिक वैधता को दी गई थी चुनौती
मामले में पहले अधिवक्ता महेंद्र पटेरिया फिर ब्रम्हेंद्र पाठक व वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक कृष्ण तन्खा, शशांक शेखर और आखिरी में आदर्शमुनि त्रिवेदी एसोसिएट की ओर से याचिकाएं दायर की गई थीं। इनमें राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी कर पंचायत अधिनियम में किए गए संशोधन की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी।
आरक्षण संबंधी पुराने अध्यादेश को निरस्त किए बिना नया जारी कर दिया
दरअसल, सरकार ने 2019-20 में पंचायत चुनाव का आरक्षण निर्धारित कर दिया था। इसकी अधिसूचना जारी हो गई थी। इस पुरानी अधिसूचना को निरस्त किए बिना सरकार ने अध्यादेश के माध्यम से नई अधिसूचना जारी कर दी। राज्य सरकार ने 21 नवंबर 2021 को आगामी पंचायत चुनाव को 2014 के आरक्षण रोस्टर के आधार पर कराने की घोषणा की है। इसी के आधार पर चुनाव पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की है।
इन लोगों की याचिकाओं पर हुई सुनवाई
वरिष्ठ अधिवक्ता शशांक शेखर ने याचिका में पंचायत चुनाव कराने को वर्षगत आधार पर चुनौती दी थी।
सिंगरौली के लल्ला प्रसाद ने राज्य सरकार के अधिसूचना आदेश को चुनौती दी थी।
नरसिंहपुर निवासी संदीप पटेल और भोपाल निवासी मनमोहन नागर ने 7 साल पुराने परिसीमन और आरक्षण पर चुनाव करवाने को चुनौती दी थी।
सीनियर एडवोकेट और कांग्रेस लीडर विवेक तन्खा संविधान की धारा 243 ब और क के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दी थी।

Chania