स्टेडियम में हो रहीं गंदगी और अवैध कब्जे को लेकर लगी जनहित याचिका, 16 को होगी सुनवाई
मन्दसौर जनसारंगी।
 बीस साल बाद भी न मिनी स्टेडियम तैयार हुआ और न ही जनप्रतिनिधियों के दावे धरातल पर उतरे। मिनी स्टेडियम बनना तो दूर, अब यह यह मैदान आम रास्ते के रूप में उपयोग किया जा रहा है। यहीं नहीं शौचालय के लिए भी लोग इसका उपयोग करने लगे हैं। इधर करोड़ों के शापिंग कॉम्प्लेक्स पर साठिया समाज का कब्जा है। जिसके कारण यह कॉम्प्लेक्स भी अच्छी जगह होने के बाद भी फेल हो गया। कई बार अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों तक शिकायत की। लेकिन कोई असर नहीं हुआ। अब मामला न्यायालय पहुंचा है। स्टेडियम में की जा रही गंदगी और शापिंग कॉम्प्लेक्स पर कब्जे को लेकर न्यायालय में याचिका दायर की गई है।
बालागंज शिक्षा विकास समिति द्वारा स्व-वित्त पोषित योजनांतर्गत मिनी स्टेडियम एवं व्यावसायिक परिसर निर्माण योजना बालागंज स्कूल कालाखेत मन्दसौर में शुरू की गई । जिसके पहले चरण में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया गया । जहाँ पर नगर के व्यवसायियों ने दुकानें खरीदी । इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में पार्किंग हेतु बढ़ा एरिया भी बनाया गया। साथ ही दुकानों के बाहर बरामदा बनाया गया । लेकिन सांठिया समाज के लोंगों ने पार्किंग स्थल व दुकानों के बरामदे में अवैधानिक रूप से कब्जा कर लिया है और पूरी परिसर में गंदगी फैला रखी साथ ही यातायात को भी बाधित किया जा रहा है । खुले में ही मेरे हुए जानवर डाल देते है,खुले में शौच क्रिया आदि कर गंदगी करते है । इस मामले में न प्रशासन कुछ कर पाए और न ही जनप्रतिनिधि। जबकि इन सबकी शिकायत लगातार कई वर्षों से संबंधित सभी विभागों को की जाती रही है। मुख्यमंत्री हेल्प लाइन में भी कई बार शिकायतें की गई है ।इस मामले में अब सामाजिक कार्यकर्ता व अभिभाषक डॉ राघवेन्द्रसिंह तोमर व क्षेत्र के व्यवसायी शौकत मेवाती ने अपने अभिभाषक  पुखराज दशौरा के माध्यम से अपर जिला सत्र न्यायाधीश एवं प्रधान न्यायाधीश लोकोपयोगी सेवा की लोक अदालत मोहम्मद रईस खान की अदालत में याचिका प्रस्तुत कर कार्यवाही का निवेदन किया है । मामले की जानकारी देते हुए अभिभाषक पुखराज दशौरा व डॉ राघवेन्द्रसिंह तोमर ने बताया कि न्यायालय में याचिका प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि वह मामले में शिक्षा विभाग,यातायात विभाग एवं नगर पालिका मन्दसौर को लोकहित में कार्यवाही हेतु निर्देश प्रदान किये जायें । इस प्रकरण में अगली सुनवाई 16 दिसम्बर 2021 को होगी।