मन्दसौर। राजस्थान भ्रष्टाचार-रोधी ब्यूरो द्वारा आईआरएस अधिकारी शशांक यादव को 16 लाख रुपये के साथ गिरफ्तार करने के बाद मंदसौर से बीजेपी विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने सीबीआई जांच की मांग की थी। इसके लिए उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक पत्र लिखा था और उसमें पकड़े गए अधिकारी पर मादक पदार्थ अधिनियम एनडीपीएस के तहत भी मामला दर्ज किए जाने की मांग की थी। जिस पर आज भारत सरकार के कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन विभाग ने मध्यप्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर विधायक श्री सिसोदिया की मांग के अनुसार सीबीआई जांच की अनुमति मांगी है। 

मंदसौर के वरिष्ठ विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया भारत सरकार के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र में लिखा था कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने मध्य प्रदेश की नीमच और उत्तर प्रदेश  की गाजीपुर अफीम अल्कलॉइड फैक्ट्री के जीएम शशांक यादव को  पकड़ा । एसीबी को प्राथमिक जांच में पता चला था कि अफीम की गुणवत्ता टेस्टिंग में मार्फिन की जायदा मात्रा प्रमाणित किए जाने के एवज में शंशाक यादव और उनके लोगों द्वारा 40 हजार किसानों से 3.2 अरब रुपये वसूले जाने थे, जबकि 6 हजार किसानों से 35 करोड़ रूपये वसूले जा चुके थे.

 विधायक श्री सिसोदिया ने वित्त मंत्री से तीन मांग करते हुए लिखा था कि मामले की सीबीआई से जांच कराई जाए, दूसरी मांग जब तक जांच चलती है तब तक इन्हें ना सिर्फ निलंबित  किया जाए बल्कि यहां से हटाकर कहीं और अटैच किया जाए और तीसरी मांग यह है कि चूंकि अफीम की गुणवत्ता में हेराफेरी करने की एवज में रिश्वत दी गई, इसलिए इनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाए।

 विधायक सिसोदिया की मांग पर भारत सरकार के कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन विभाग ने प्रक्रिया को शुरू करते हुए मध्य प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को पत्र भेजा और विधायक श्री सिसोदिया की मांग के अनुसार सीबीआई जांच कराए जाने की सहमति मांगी है।