कैबिनेट बैठक में फैसला, यूनिवर्सिटी कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के आधार पर पेंशन मंजूर
 नासिर हुसैन
भोपाल । उज्जैन रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर समेत मध्यप्रदेश के चार प्रमुख धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं को रोप वे सुविधा मिलेगी। चित्रकूट का विकास अयोध्या की तर्ज पर करने के लिए चित्रकूट विकास प्राधिकरण बनेगा। इसके अलावा विश्वविद्यालयीन कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के आधार पर पेंशन दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव कैबिनेट की बैठक में गुरुवार को इन सभी फैसलों को हरी झंडी दी गई।
बैठक में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा, श्तमाम अटकलों के बावजूद राज्य शासन द्वारा कोई भी योजना बंद नहीं की गई है। सभी मंत्री अपने विभाग की समीक्षा करें और समय सीमा में काम कराएं। कामों की समीक्षा में कमी नहीं आनी चाहिए। प्रदेश सरकार की वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी है।
धार्मिक यात्राओं के लिए बनेगा हवाई सर्किट
कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, श्प्रदेश में धार्मिक यात्राओं के लिए हवाई सर्किट बन रहा है। प्रारंभिक रूप से इंदौर को केंद्र बनाते हुए उज्जैन और ओंकारेश्वर के लिए हवाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ग्वालियर और जबलपुर के लिए भी यह सेवा आज से ही शुरू हो जाएगी। इसका विस्तार सागर, रीवा, रतलाम समेत अन्य जगहों पर किया जाएगा। जहां-जहां हवाई पट्टी और यात्रियों की उपलब्धता होगी, वहां यह सुविधा मिलेगी।श्
चित्रकूट में बढ़े श्रद्धालु, विकास के लिए बनेगा प्राधिकरण
विजयवर्गीय ने कहा कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद चित्रकूट में भी श्रद्धालु बढ़ने लगे हैं। ऐसे में सीएम ने तय किया है कि चित्रकूट के विकास के लिए प्राधिकरण बनेगा। पदों के सृजन के लिए शुरुआत में कलेक्टर को 20 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इस प्राधिकरण के माध्यम से नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र में काम किए जाएंगे।
राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम के तहत बनेंगे चार रोप वे
मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि उज्जैन में रेलवे स्टेशन से महाकाल मंदिर, जबलपुर में एंपायर सेंटर से गुरुद्वारा वाया रामपुर चौक और सिविक सेंटर से बल्देव बाग वाया मालवीय चौक जबकि सागर के रहली में टिकीटोरिया से टिकी ग्राम पंचायत के पास आईटीआई तक रोप वे बनाए जाएंगे। ये काम राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम के तहत बीओटी (बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर) प्रोसेस से होगा। रोप वे के लिए केंद्र सरकार फंड देगी जबकि यहां तक सड़क बनाकर अन्य सुविधाएं मध्यप्रदेश सरकार मुहैया कराएगी।
इनके अलावा कैबिनेट बैठक में ये फैसले भी लिए गए
मुरैना जिले के अंबाह में एक पुल को घड़ियाल परियोजना के कारण 2012 से अनुमति नहीं मिल रही थी। इसके निर्माण कार्य को शुरू करने की परमिशन देकर 157 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं।
आदिवासी दूरस्थ इलाकों को सड़कों से जोड़ने के लिए प्रति किमी एक करोड़ रुपए का खर्च केंद्र सरकार देगी। इसके अलावा अन्य कामों पर जो राशि खर्च होगी, राज्य सरकार वहन करेगी।
केन बेतवा लिंक परियोजना के माध्यम से 6 लाख 57 हजार 364 हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित होगा। छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, पन्ना, दमोह, सागर, दतिया और बेतवा बेसिन के विदिशा, शिवपुरी, रायसेन की 44 लाख आबादी को लाभ होगा।
प्रधानमंत्री कृषक मित्र सूर्य योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के किसानों को सोलर कृषि पंप उपलब्ध कराने पर जोर दिया जाएगा। खेतों तक बिजली पहुंचाने के लिए हाइड्रो पावर के साथ सोलर पंप योजना के माध्यम से काम किया जाएगा।
सरकारी कर्मचारियों के पेंडिंग 8 प्रतिशत महंगाई भत्ते पर सवाल के जवाब में मंत्री विजयवर्गीय ने कहा, इस पर कोई चर्चा नहीं हुई क्योंकि यह एजेंडे में ही नहीं था। अब जो स्थिति बन रही है, उसके मुताबिक लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लग जाने पर इसे चुनाव आयोग की अनुमति के बिना दिया भी नहीं जा सकेगा।