मंदसौर। लोकसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार ने 120 योजनाओं के क्रियान्वयन में होने वाले खर्च पर लगी रोक हटा दी है। ये योजनाएं 31 विभागों की हैं, जिनमें अब वित्त विभाग की तय नीति के हिसाब से राशि खर्च की जा सकेगी। चुनाव के पहले सरकार का फोकस अटल ज्योति योजना में 100 यूनिट बिजली 100 रुपए में दिए जाने, गोशालाओं के संचालन पर खर्च, गांव की बेटी और सरकारी कॉलेजों के भवन के निर्माण पर खर्च होने वाली राशि पर है।इधर नगरीय विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत प्रदेश के 412 नगरीय निकायों के लिए 878 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इस राशि से अधोसंरचना विकास के चल रहे काम निकायों में बनने वाली सडक़ों का निर्माण काम शुरू हो सकेगा। इसके साथ ही नगरपालिकाओं में पेयजल योजनाओं के कामों के लिए दिए गए हैं। इसके साथ प्रदेश की 26 हवाई पट्टियों के विस्तार का काम शुरू हो सकेगा। सरकार के 14 बड़े विभाग इस महीने में 7323 करोड़ रुपए खर्च कर सकेंगे। 31 मार्च तक 30 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाना है। इसमें बड़ी राशि लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को 2400 करोड़ रुपए दी गई है। इस राशि से ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल खासतौर पर बंद पड़ीं नल-जल योजनाओं के चालू करने, लोगों के घर पर नलों से पानी दिए जाने पर खर्च होंगे। यानी गर्मी में कहीं भी पेयजल की दिक्कत न हो, जिसका असर चुनाव पर पड़े। उज्जैन में होने वाले व्यापारिक मेले में उद्योगों को प्रोत्साहन देने और इस आयोजन पर 92 करोड़ रुपए खर्च होंगे।